काठमाडौं, कार्तिक १८ - अन्तरिम संसद्को विशेष अधिवेशनले गणतन्त्र घोषणा प्रक्रिया तत्काल थाल्न र संविधानसभा चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन आवश्यक कानुन बनाउन आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एमालेले राखेको गणतन्त्रको प्रस्ताव र माओवादीले राखेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्तावलाई एकअर्काका सांसदहरूले समर्थन गरेपछि यी दुवै ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विशेष प्रस्ताव’ संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित भएका हुन् ।
सात दलबीच साझा सहमति जुटाउने प्रयास विफल भएपछिको मतदानमा मुख्य सत्तारूढ कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूबीच मतविभाजन भएको हो । यसअघि संविधानसभा पहिलो बैठकबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सदनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको प्रस्तावलाई सात दलको साझा प्रस्ताव बनाउन कांग्रेस र एमाले सहमत भएका थिए । तर माओवादीले तत्काल घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति प्रयास विफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सात दल बैठकमा पनि गणतन्त्रको साझा प्रस्ताव सदनबाट पारित गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव फिर्ता लिन कांग्रेसले माओवादीसँग आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि एमाले संसदीय दल कार्यालयमा वामपन्थी दलहरूको बैठक र एमाले-माओवादी वार्ता भएको हो । अन्तिम समयमा माओवादी गणतन्त्रसम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरी एमालेको संशोधन प्रस्ताव मान्न सहमत भएको थियो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफ्नो राजनीतिक अडान रहेकाले त्यससम्बन्धी माओवादी प्रस्तावमा मतदान गर्न आफूहरूलाई आपत्ति नभएको एमाले नेताहरूले बताएपछि यी दुवै प्रस्तावमा बहुमत जुटेको
हो । ‘गणतन्त्रको प्रक्रियामा हाम्रो प्रस्ताव माओवादीले मानेपछि एकै ठाउँमा मतदान गर्ने वातावरण बन्यो,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने- ‘यो खास मुद्दामा भएको सहमति हो ।’
उनले गणतन्त्र सम्बन्धमा संसद्बाट पारित प्रस्तावभन्दा कांग्रेससँग सहमति भई माओवादी असहमति कारण पारित हुन नसकेको प्रस्ताव अग्रगामी भएको बताए । ‘कांग्रेसको तर्फबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावको मस्यौदा एमालेले नै गरेको हो,’ पन्तले भने- ‘त्यो निश्चय नै राम्रो थियो । तर माओवादीको सहमत नभएपछि प्रक्रियामा रहेको संशोधन प्रस्तावमै चित्त बुझाउनुपरेको हो ।’
कांग्रेस र एमालेले संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘नेपाली जनताको चाहना र भावना जनताको सम्प्रभुता, जनप्रतिनिधि- मूलक शासन, लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भइसकेको छ,’ प्रस्तावमा छ- ‘यो बैठक मुलुकको यस यथार्थलाई हृदयंगम गर्छ र तदनुरूप ०६४ सालभित्र संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्ने संकल्प गर्दै संविधानसभा पहिलो बैठकको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गर्छ ।’
तर संसद्बाट पारित एमालेको प्रस्तावमा ‘…नयाँ मिति तोकी संविधानसभा निर्वाचन गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अविलम्ब निर्धारण गर्न र यसका निम्ति ठोस कदम चाल्न यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ (more…)
